धनीलाई होइन, विकल्पविहीनलाई चाहिन्छ बलियो सरकार

सलाउद्दिन अहमद
शिक्षाविद्

सरकार गरिबका लागि हुनुपर्छ

राज्यसत्ताको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी के हो भन्ने प्रश्न सधैं बहसको विषय बनिरहेको छ। कोही भन्छन् सरकार तटस्थ हुनुपर्छ, सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ। तर गहिरिएर हेर्ने हो भने यो “समानता”को नारा प्रायः यथास्थितिलाई नै जोगाउने बहाना बन्न पुग्छ। किनभने धनी वर्गलाई कुन सरकार सत्तामा छ भन्नेले खासै फरक पार्दैन — उनीहरूसँग पहुँच पनि छ, पुँजी पनि छ, र आफ्नो हितलाई जोगाउने संयन्त्र पनि छ। फरक पर्ने त गरिब र सीमान्तकृत वर्गलाई नै हो, जसको जीवन प्रत्यक्ष रूपमा राज्यको नीतिमा निर्भर हुन्छ।

धनीलाई किन फरक पर्दैन

एक धनी व्यापारीको छोराछोरीले जुनसुकै सरकार आए पनि निजी अस्पतालमा उपचार पाउँछन्, अन्तर्राष्ट्रिय विद्यालयमा पढ्छन्, र आवश्यक पर्दा विदेश गएर पनि सेवा लिन सक्छन्। तर एक दिनको ज्यालादारी मजदुरको छोराले सरकारी अस्पतालमा औषधि पाउने वा नपाउने, सरकारी विद्यालयमा शिक्षक हुने वा नहुने कुराले नै उसको भविष्य निर्धारण गर्छ। यसैले भन्न सकिन्छ — राज्यको नीति र निर्णयको सबैभन्दा बढी असर तिनैलाई पर्छ जोसँग विकल्प छैन।

“राज्यको नीतिको सबैभन्दा ठूलो असर त्यही वर्गमा पर्छ, जससँग विकल्प हुँदैन। धनीसँग निजी स्रोत र अवसर हुन्छन्, तर गरिबको भविष्य शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीजस्ता सरकारी सेवामा निर्भर हुन्छ।”

कार्ल मार्क्सको दृष्टिकोण

जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्सले राज्यलाई एउटा तटस्थ संस्थाको रूपमा हेर्नुभन्दा पनि वर्ग-सम्बन्धको उत्पादनको रूपमा बुझ्नुभएको थियो। उनको विश्लेषणअनुसार, पुँजीवादी समाजमा राज्य प्रायः शासक वर्ग अर्थात् पुँजीपति वर्गको हितअनुकूल नै सञ्चालित हुने खतरा हुन्छ, र यही असन्तुलनलाई सच्याउनका लागि नै श्रमिक र उत्पीडित वर्गको पक्षमा उभिने राज्यको आवश्यकता औंल्याइएको थियो। मार्क्सको यो विचार आज पनि प्रासंगिक छ — जब हामी हेर्छौं कि नीति निर्माणमा कसको स्वर बढी सुनिन्छ, कसको लबिइङ शक्ति बढी छ, त्यहाँ नै असमानता झन् गहिरिने खतरा हुन्छ।

समाजमा सरकारको अस्तित्व किन छ भन्ने प्रश्न सधैंदेखि राजनीतिक दर्शनको केन्द्रमा रहेको छ। धेरै दार्शनिकहरूले सरकारको उद्देश्यबारे फरक–फरक धारणा प्रस्तुत गरेका छन्। तर जर्मन दार्शनिक तथा अर्थशास्त्री कार्ल मार्क्सले सरकारलाई वर्गीय संरचनासँग जोडेर विश्लेषण गरेका छन्। उनको विचारमा राज्य वा सरकार प्रायः आर्थिक रूपमा शक्तिशाली वर्गको हित संरक्षण गर्ने साधन बनेको हुन्छ। त्यसैले उनले श्रमिक, किसान र गरिब वर्गको अधिकार सुनिश्चित गर्ने राज्य व्यवस्थाको आवश्यकता औँल्याएका थिए।

आज पनि एउटा यथार्थ के हो भने सम्पन्न व्यक्तिलाई सरकार परिवर्तन हुँदा धेरै ठूलो प्रभाव नपर्न सक्छ। उनीहरूसँग निजी स्रोत, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र आर्थिक सुरक्षा हुने भएकाले शासन परिवर्तनको असर अपेक्षाकृत कम पर्न सक्छ। तर गरिब नागरिकको जीवन भने सरकारी नीतिमा प्रत्यक्ष रूपमा निर्भर हुन्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, खाद्यान्न, कृषि अनुदान, सार्वजनिक सेवा र न्यायमा पहुँचजस्ता आधारभूत विषय सरकारकै नीति र कार्यक्षमताले निर्धारण गर्छन्।

कार्ल मार्क्सको प्रसिद्ध भनाइ छ:

“The history of all hitherto existing society is the history of class struggles.”
(अहिलेसम्मको सम्पूर्ण समाजको इतिहास वर्ग संघर्षको इतिहास हो।)

यस भनाइले समाजमा आर्थिक असमानताले सिर्जना गर्ने विभाजनलाई संकेत गर्छ। मार्क्सका अनुसार राज्यले यदि कमजोर वर्गको पक्षमा काम गर्न सकेन भने असमानता झन् गहिरिँदै जान्छ।

त्यस्तै मार्क्सले अर्को स्थानमा लेखेका छन्:

“From each according to his ability, to each according to his needs.”
(प्रत्येकबाट उसको क्षमताअनुसार, प्रत्येकलाई उसको आवश्यकताअनुसार।)

यो विचारले समान अवसर, सामाजिक न्याय र मानव मर्यादाको पक्षमा उभिने राज्यको अवधारणा प्रस्तुत गर्छ।

तर आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्यमा सरकार केवल गरिबका लागि मात्र नभई सम्पूर्ण नागरिकका लागि उत्तरदायी हुन्छ। तथापि, सामाजिक न्यायको दृष्टिले हेर्दा सरकारका नीति तथा कार्यक्रम विशेष गरी कमजोर, विपन्न, सीमान्तकृत र अवसरबाट वञ्चित समुदायलाई माथि उठाउने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ। यही कारणले अधिकांश संविधान र कल्याणकारी राज्यको अवधारणाले सामाजिक सुरक्षा, समान अवसर र समावेशी विकासलाई प्राथमिकता दिएका छन्।

सरकारको सफलता ठूला भवन निर्माण वा आर्थिक सूचकाङ्कले मात्र मापन हुँदैन। समाजको सबैभन्दा कमजोर नागरिकले सम्मानपूर्वक जीवन बिताउन पाउने अवस्था सिर्जना गर्न सक्नु नै वास्तविक सुशासनको मापदण्ड हो। जब गरिब नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा, उपचार, रोजगारी, न्याय र सुरक्षित भविष्यको अनुभूति गर्न थाल्छ, तब मात्र सरकार आफ्नो वास्तविक उद्देश्यमा सफल भएको मान्न सकिन्छ।

“सरकार गरिबका लागि हुनुपर्छ, सामाजिक न्यायको पक्षमा राज्य हुनुपर्छ । कार्ल मार्क्सदेखि जोन रल्ससम्मका विचारले सामाजिक न्याय र कमजोर वर्गको संरक्षणलाई महत्त्व दिएका छन्।”

अन्ततः, कार्ल मार्क्सका विचारले हामीलाई एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्न बाध्य बनाउँछन्—सरकार कसको हितका लागि सञ्चालन भइरहेको छ? यदि सरकारको नीति समाजका कमजोर वर्गको जीवनस्तर उकास्ने दिशामा केन्द्रित हुन्छ भने त्यसले लोकतन्त्रलाई अझ न्यायपूर्ण र समावेशी बनाउँछ। त्यसैले सरकारको पहिलो जिम्मेवारी समाजका सबैभन्दा कमजोर नागरिकलाई अवसर, सुरक्षा र सम्मानसहितको जीवन सुनिश्चित गर्नु हो। यही नै सामाजिक न्यायमा आधारित सुशासनको आधार हो।

अन्य दार्शनिकहरूको समर्थन

केवल मार्क्स मात्र होइन, अमेरिकी दार्शनिक जोन रल्सको “न्यायको सिद्धान्त”ले पनि उस्तै तर्क अगाडि सार्छ। रल्सको “भेइल अफ इग्नोरेन्स” (अज्ञानताको पर्दा) भन्ने विचारअनुसार, यदि कुनै व्यक्तिलाई थाहा नभई कि ऊ समाजमा धनी बन्ने हो कि गरिब, त्यस्तो अवस्थामा ऊ त्यस्तै समाज-व्यवस्था रोज्नेछ जसले सबैभन्दा कमजोर वर्गलाई पनि उचित संरक्षण दिन्छ। यसैगरी फ्रान्सेली दार्शनिक ज्याँ-ज्याक रुसोले पनि सामाजिक सम्झौताको सिद्धान्तमा राज्यको औचित्य नै साझा भलाइ र कमजोर वर्गको सुरक्षामा आधारित हुनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभएको थियो।

नेपालको सन्दर्भमा

नेपाल जस्तो देशमा जहाँ ठूलो जनसंख्या अझै गरिबी, बेरोजगारी र असमान अवसरको सामना गरिरहेको छ, त्यहाँ राज्यको प्राथमिकता स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा केन्द्रित हुनु आवश्यक देखिन्छ। सरकारले ल्याउने बजेट, कर नीति, र सामाजिक कार्यक्रमहरूले नै तय गर्छ कि गरिब वर्गको जीवनस्तर सुध्रिन्छ कि झन् खस्कन्छ। धनी वर्गका लागि त बजार आफैंले धेरै कुरा व्यवस्थित गरिदिन्छ।

विपक्षी तर्कहरू पनि बुझ्न जरुरी

यद्यपि यो तर्कको विपक्षमा पनि गम्भीर दृष्टिकोणहरू छन्। शास्त्रीय उदारवादी (क्लासिकल लिबरल) र स्वतन्त्रतावादी विचारकहरू जस्तै फ्रेडरिक हायक र रोबर्ट नोजिकले तर्क गर्छन् कि राज्यले कुनै खास वर्गको पक्षमा नउभिई केवल कानुनी समानता र सम्पत्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ, र वर्ग-आधारित नीतिले बजारको प्राकृतिक प्रोत्साहन प्रणाली बिगार्न सक्छ भन्ने चिन्ता पनि उठाउँछन्। यसबाहेक, अत्यधिक राज्य-हस्तक्षेपले भ्रष्टाचार र अकुशलता बढाउन सक्ने अनुभवजन्य तर्क पनि विभिन्न देशका उदाहरणले देखाएका छन्।

निष्कर्ष

यी दुवै दृष्टिकोणबीचको बहसले नै लोकतान्त्रिक समाजमा नीति-निर्माणलाई दिशा दिने हो। तर यथार्थमा हेर्दा, राज्यले आफ्नो सीमित स्रोत र प्राथमिकता निर्धारण गर्दा त्यो वर्गलाई बढी ध्यान दिनु स्वाभाविक र न्यायसंगत देखिन्छ जसको जीवनमा राज्यको उपस्थिति वा अनुपस्थितिले साँच्चै फरक पार्छ — र त्यो वर्ग निर्विवाद रूपमा गरिब र सीमान्तकृत समुदाय नै हो।